जब इस हॉलीवुड स्टार के घर भेजा गया संदिग्ध बम पैकेट

अमेरिका में कई बड़े लोगों और नेताओं के घर भेजे गए संदिग्ध पैकेट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. पुलिस अब एक और संदिग्ध पैकेट की जांच कर रही है जो हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ड डी नीरो को भेजा गया था.

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि एक्टर नीरो के मैनहट्टन स्थित घर भेजा गया था. बुधवार को भी कुछ ऐसे ही संदिग्ध बम पैकेट कई बड़े लोगों को भेजे गए थे. जिनमें बराक ओबामा, हिलेरी क्लिंटन समेत कई मीडिया हाउस भी शामिल हैं। बता दें कि डी नीरो ट्रंप के आलोचक हैं.

ऋष‍ि और रणबीर मिले रॉबर्ड डी नीरो से

इन दिनों अमेरिका में अपना इलाज करवा रहे ऋषि कपूर ने इस हॉलीवुड स्टार से मुलाकात की है. उन्होंने अपने बेटे रणबीर संग रॉबर्ड से मिलने का प्लान बनाया था. इस फैन मूमेंट को खास बनाते हुए ऋषि ने उनके साथ तस्वीर भी क्ल‍िक की. बता दें कि रणबीर रॉबर्ड के बहुत बड़े फैन हैं.

एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 नवंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इससे पहले 25 अक्टूबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी थी.

इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चिदंबरम के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में  सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की. चिदंबरम पर साल 2006 में 305 करोड़ रुपए के आईएनएक्स मीडिया मामले और 3,500 करोड़ रुपए के एयरसेल-मैक्सिस करार में घोटाले का आरोप है.

एयरसेल मैक्सिस मामले में पी. चिदंबरम पर जनप्रतिनिधि कानून (पीएमएलए) की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है. चार्जशीट में उन्हें आरोपी नंबर-1 करार दिया गया है. साल 2006 में चिदंबरम की ओर से अवैध निवेश की इजाजत दी गई. इसी मामले में चिदंबरम के अलावा एयरसेल टेलीवेंचर्स लिमिटेड के एस. भाष्कररमन और मलेशिया निवासी ऑगस्टस राल्फ मार्शल के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इस मामले में यह दूसरी चार्जशीट है. इसमें कुल 9 आरोपियों के नाम हैं जिसमें पी. चिदंबरम भी शामिल हैं. चार्जशीट पर 26 नवंबर को कोर्ट सुनवाई करेगा.

पहले आरोप लगाए गए थे कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहने के दौरान 2006 में अवैध तरीके से एयरसेल-मैक्सिस करार को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दी थी. जबकि इस तरह की मंजूरी आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के माध्यम से मिलनी चाहिए थी. वित्त मंत्री को केवल 600 करोड़ तक के निवेश को मंजूरी देने का अधिकार था लेकिन उन्होंने 3500 करोड़ के निवेश को मंजूरी दे दी.